औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की अवधि समाप्त, फैक्टरियों में चिंता
उद्योगपतियों को आस सरकार जारी रखेगी नीति...
निजी संवाददाता
शिमला : हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक नीति से राहत मिलने की अवधि 11 अक्तूबर 2026
को समाप्त हो गई है। इससे उद्योगपतियों को मिलने वाली सब्सिडी और विभिन्न
रियायतों पर संकट खड़ा हो गया है। नई नीति की घोषणा अभी तक घोषित नहीं की गई है।
ऐसे में बिजली, ट्रांसपोर्ट और ऋण के ब्याज पर मिलने वाली रियायतों को लेकर
हिमाचल के उद्योग जगत की चिंता बढ़ गई है।
राज्य सरकार ने 16 अगस्त, 2019 को उद्योगपतियों को राहत और निवेश को बढ़ावा देने
के उद्देश्य से औद्योगिक नीति लागू की थी। इसकी मूल अवधि 31 दिसंबर, 2025 को
समाप्त हो गई थी। इसके बाद मार्च 2026 में नीति को सेवा विस्तार दिया गया। फिर
10 अगस्त से 11 अक्तूबर तक इसकी अवधि बढ़ाई गई थी। लेकिन अब निर्धारित अवधि
समाप्त होने के बाद भी इस औद्योगिक नीति को नए सिरे से आगे नहीं बढ़ाया गया है।
हलांकि उद्योगपतियों को आशा है कि सरकार पुरानी उद्योगिक प्रोत्साहन नीति को
आगे भी जारी रखेगी। क्योंकि इसी प्रोत्साहन नीति के तहत हिमाचल प्रदेश में
औद्योगिक इकाइयों का विस्तार हुआ है। अब उद्योगपतियों को प्रोत्साहन राशि और
सब्सिडी का लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई
है। हिमाचल में करीब 30 हजार छोटे-बड़े उद्योग हैं। इनमें कई ऐसे उद्योग भी हैं,
जिनके लिए उत्पादन लागत कम रखने में सरकारी रियायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती
हैं। औद्योगिक नीति के तहत मिलने वाली सुविधाओं का उद्देश्य प्रदेश में
उद्योगों को टिकाए रखना और निवेशकों को दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने से
रोकना रहा है। नीति समाप्त होने से उत्पाद की लागत बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया
है।