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ज्ञानेश के समर्थन में उतरे 42 जजों
की झंड फिरी
लोगों ने कहा से 42 जज खुली डिबेट में क्यों
नहीं आते...
विवादास्पद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वोट
चोर ने के आरोप में जहां जेल भेजने और उन्हें पदमुक्त करने के लिए एक बड़ा
राष्ट्रव्यापी आंदोलन देश के कई शहरों की सड़कों पर चल रहा है वहीं पिछले दिनों
न्यायपालिका से जुड़े रहे लगभग 42 जजों ने ज्ञानेश कुमार के समर्थन में उतर कर
अपनी झंड फिरवा ली है। कानून से जुड़े लोग अब इन 42 जजों की करतूतों पर जबरदस्त
कटाक्ष कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज और मौजूदा दो
चुनाव आयुक्त जिस प्रकार से सिस्टम पर टिप्पणियां कर रहे हैं उससे सरकार की
नींव हिल गई है।
चुनाव आयोग की मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच वैसे तो
देश के 272 नागरिकों ने एक ओपन लेटर जारी किया है। जाहिर है यह पत्र उन लोगों
ने ही जारी करवाया होगा जो ज्ञानेश कुमार को बचाने में लगे हुए हैं। मजेदार बात
यह है कि इनमें उच्च न्यायपालिका के 42 पूर्व जजों ने भी शामिल हैं। इस पत्र
में चुनाव आयोग और एसआईआर का खुलकर समर्थन किया है। अब सोशल मीडिया में इन 42
रिटायर्ड जजों को चुनचुनकर उनके कार्यकाल में किए उनके कारनामों को उजागर करने
का क्रम भी शुरू हो गया है। जाहिर है यह खुला पत्र एक ग्रुप ने देश की जनता के
नाम लिखा है। अब जनता ही इस ओपन लेटर का जबाव सोशल मीडिया में दे रही है। जजों
के ओपन लेटर में चुनाव आयोग को कमजोर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ जनता को
चेताया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग, ज्यूडिशियरी और दूसरे संवैधानिक संस्थानों
को कथित तौर पर कमजोर करने के चल रहे कैंपेन पर चिंता जताई है।
पूर्व जजों ने विपक्ष के विरोध को माहौल बनाने की सियासत’ करार दिया है। यह
राजनीतिक विरोध है जनता का नहीं है। अब लोग इनसे पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम
कोर्ट के सिटिंग जज उज्जवल भुईया, चुनाव आयोग के दो सिटिंग आयुक्त और पूर्व
मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी जैसे नामी लोग झूठ बोल रहे हैं। जनता कह रही है कि
इन सभी 42 पूर्व जजों को मीडिया के समक्ष खुली डिबेट में आना चाहिए और जनता को
समझाना चाहिए।
इन 42 जजों ने यह भी कहा है कि ये सारा शोर मतदाताओं का नहीं, बल्कि वे
राजनीतिक दल मचा रहे हैं जो चुनाव जीतने में नाकाम रहे हैं। लेटर में साइन करने
वालों को लोग यह भी कह रहे हैं कि अब तो वह रिटायर है और उन्हें विरोध करने वाली
पार्टी के प्रवक्ताओं से खुली बहस कर अपना पक्ष जनता को बताना चाहिए।
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